जिला प्रशासन ने दिया कोर्ट में मजबूत पैरवी करने का आश्वासन

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बरेली। 23 सालों से बंद रबर फै क्टरी पर कर्मचारियों की करीब 270 करोड़ रुपये की देनदारी है। इसके भुगतान के लिए कर्मचारियों ने शुक्रवार को एडीएम एफआर से मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि शासन फैक्टरी की जमीन वापस लेने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दमदार पैरवी करेगा। इसके लिए शासन से महाधिवक्ता और यूपीएसआईडीसी की सीईओ के नियुक्त होने की जानकारी दी।

एस एंड सी के कर्मचारी नेता अशोक मिश्र ने बताया कि यूपीएसआईडीसी की सीईओ ने सदस्य बनने के बाद जल्द पक्षकारों की बैठक की बात कही है। इस संबंध में जानकारी के लिए वह कमिश्नर आर. रमेेश कुमार के पास पहुंचे थे। कमिश्नर ने फैक्टरी के नोडल अधिकारी एडीएम (एफआर) संतोष बहादुर सिंह से जानकारी लेने को कहा। दोपहर में वह एडीएम एफआर से मिले। एडीएम ने उनसे न्यूनतम देनदारी तय करने, बैंकों के बकाया और अलकेमिस्ट द्वारा दायर याचिका आदि से संबंधित दस्तावेज मांगे। इन्हें जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा।अशोक का कहना है कि एडीएम ने शासन की ओर से मामले को सुलझाने का हर संभव प्रयास किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने महाधिवक्ता और यूपीएसआईडीसी की सीईओ के बॉम्बे हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी की जाने की भी जानकारी दी। हालांकि, अभी तक बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए कोई तिथि नहीं मिल सकी है। उधर, प्रकरण से जुड़ी सभी रिपोर्ट सीईओ को भेजने की कवायद चल रही है।


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